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Launching Unique Id form State Government farmer take benefthis scheme U.P

Launching Unique Id  form State Government, farmer take benefits from this scheme U.P 


                    Image generated by AI.

The Uttar Pradesh government is gearing up to launch a statewide campaign to register millions of farmers under the ambitious 'farmers registry' program. This initiative aims to provide each farmer with a unique ID that can unlock various benefits like farm loans, insurance, and participation in government schemes such as PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Scheduled to kick off on July 1, the campaign will create a comprehensive database of farmers, standardized across states and managed centrally.





 This registry, part of the 'Agri-Stack' scheme, will streamline services and ensure transparency in agricultural support. The pilot phase in Farrukhabad involved registering over 1.8 lakh farmers, and the full rollout aims to cover all farmers by September 30. 






The registry will include essential details like name, father's name, land records, mobile number, and Aadhar number. By using a mobile application, teams from various departments will facilitate the registration process, overseen by a coordination committee headed by the chief secretary. 

The state also plans to leverage remote sensing technology to map farmland and monitor crop cultivation in real-time.

In Hindi


उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है, जिसका उद्देश्य कई किसानों को 'किसान रजिस्ट्री' कार्यक्रम के लिए पंजीकृत करना है। इस पहल के तहत, प्रत्येक किसान को एक विशेष आईडी दी जाएगी जिससे वह विभिन्न लाभ जैसे ऋण और बीमा प्राप्त कर सकेगा। यह अभियान 1 जुलाई को आरंभ होगा और सभी किसानों की एक साधारित सूची तैयार करने का मकसद है। इस सूची से सरकारी सहायता प्राप्त करना किसानों के लिए आसान होगा।


 फर्रुखाबाद में पायलट चरण में 1.8 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया गया और पूरी तरह से कार्यान्वित करने का लक्ष्य सितंबर 30 तक है। सूची में नाम, पिता का नाम, जमीन के रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, और आधार नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सरकारी टीमें पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करेंगी। उनके द्वारा संचालित, जनता के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा मानव संसाधन और कृषि विभाग से छह-छह प्रमुख प्रशिक्षकों की टीम नियुक्त की जाएगी। साथ ही, जिला स्तर पर दो मास्टर ट्रेनर और तहसील स्तर पर एक नियुक्त किए जाएंगे। समन्वय समिति के द्वारा संपादित किया जाएगा।


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